बिहार बजट 2025: महिलाओं के लिए नई योजनाएँ और आगामी चुनाव की तैयारी

बिहार सरकार ने 3 मार्च 2025 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जो आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

महिलाओं के लिए नई योजनाएँ:

1. महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना: इस योजना के तहत, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।​
2. कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना: सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।​
3. महिला स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, विशेष स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहाँ मुफ्त चिकित्सा जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।​
4. सुरक्षित महिला अभियान: महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करेगा।​

आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी:

बिहार में वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, और इस बजट को चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का यह अंतिम बजट है, जिसमें विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर योजनाएँ बनाई गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं के लिए की गई घोषणाएँ आगामी चुनाव में सरकार के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं।​

विपक्ष की प्रतिक्रिया:

विपक्षी दलों ने सरकार के इस बजट को चुनावी स्टंट करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में इन योजनाओं की घोषणा की है, जो केवल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा हैं। हालांकि, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये योजनाएँ राज्य के समग्र विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं।​

बजट की अन्य प्रमुख विशेषताएँ:

• कृषि क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन: किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का प्रशिक्षण और उन्नत बीजों की आपूर्ति की जाएगी।​
• शिक्षा क्षेत्र में सुधार: स्कूलों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने और शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।​
• स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: जिला अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की स्थापना और चिकित्सा कर्मियों की संख्या बढ़ाने की योजना है।​
• बुनियादी ढाँचे का विकास: ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएँ बेहतर होंगी।​

निष्कर्ष:

बिहार सरकार का यह बजट राज्य के समग्र विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, यह देखा जाएगा कि ये योजनाएँ जमीन पर कितनी प्रभावी होती हैं और जनता पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है।